सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्याता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. इस बीच 121 पूर्व जजों, छह पूर्व राजदूतों समेत 101 पूर्व नौकरशाहों ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है. इस पत्र में कहा गया है कि सेम सेक्स के लोगों की शादी को क़ानूनी वैधता प्रदान करने की कोशिशों से उन्हें धक्का पहुंचा है. अगर इसकी अनुमति दी गई, तो पूरे देश को इसकी क़ीमत चुकानी होगी. हमें लोगों के भले की चिंता है.
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