समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती है. यह भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है.
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